बिहार में नहीं मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली, वित्त विभाग ने किया बड़ा दावा
बिहार में नहीं मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली, वित्त विभाग ने किया बड़ा दावा
क्या थी खबर?
सुबह खबर आई थी कि राज्य सरकार की फ्री बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी परिवारों को मिलेगा. ऊर्जा विभाग ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव सबसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया, जहां से इसे मंजूरी मिल चुकी है. योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यदि खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो अतिरिक्त यूनिट के लिए सामान्य दरों पर शुल्क देना पड़ेगा.
वित्त विभाग ने नहीं दी कोई मंजूरी, पत्र जारी करके बताया
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि उसने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है, जिसमें प्रत्येक महीने सौ यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने की बात कही गयी है. विभाग की ओर से कहा गया कि कुछ संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह सौ यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है. विभाग ने कहा कि इस संबंध में सच्चाई यह है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गयी है.
तमाम चर्चों पर विराम लगा
दरअसल, दिन भर यह खबर सुर्खियों में बनी रही कि बिहार में अब घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को सरकार राहत देने की तैयारी में है. 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. उससे अधिक के उपयोग पर चार्ज लगेगा. वहीं अब जब वित्त विभाग ने यह क्लियर किया है कि वित्त विभाग से ऐसी किसी योजना पर मंजूरी नहीं दी गयी है तो फिलहाल इस योजना को लेकर तमाम चर्चों पर विराम लग चुका है.
बता दें कि राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है. इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी की घोषणा की. अब इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है. सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि का लाभ जुलाई महीने से मिलने लगेगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत पद बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि वे शासन और प्रशासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें.