बिहार के 13 लाख कर्मचारियों को सुविधा, छुट्टी से ट्रांसफर तक के काम मोबाइल पर होंगे
बिहार के 13 लाख कर्मचारियों को सुविधा, छुट्टी से ट्रांसफर तक के काम मोबाइल पर होंगे
बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी सेवा पुस्तिका ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए शुक्रवार को सरकार की ओर से एंड्रॉयड ऐप जारी किया गया। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब कर्मचारियों की छुट्टी से लेकर पेंशन और ट्रांसफर तक के सभी काम मोबाइल फोन से सीधे हो सकेंगे।
पटना स्थित सचिवालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने के बाद राज्यकर्मियों को तत्काल अपना अकाउंट खोलना चाहिए। इस ऐप से सभी नियमित कर्मचारी अपने लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से संबंधित दावे, सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें सुधार जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। यह सुविधा कार्यालय के बाहर से भी ली जा सकेगी। आईओएस वर्जन का विकास प्रगति पर है और शीघ्र ही वह भी उपलब्ध कराया जाएगा।
अपील से लेकर ट्रांसफर तक की डिजिटल सुविधा
इस दौरान बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत ऑनलाइन अपील एवं रिव्यू पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब नागरिक सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में पोर्टल से अपील और रिव्यू ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल को भी जारी किया गया। इसमें कर्मचारी स्वयं सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिजिटाइज किया गया है।
इनका व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा से संबंधित तीन मॉड्यूल की विस्तृत मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। मौके पर विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेन्दर, विज्ञान व प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा एस. मौजूद रहीं।
संविदाकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू
बिहार के चुनिंदा संविदा कर्मियों को समूह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच त्रैवार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत कुल 3560 संविदा कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका वार्षिक प्रीमियम मिशन कार्यालय वहन करेगा।
इसमें पहले दिन से बीमा कवरेज की सुविधा, किसी भी पूर्ववर्ती बीमारी के लिए प्रतीक्षा अवधि का न होना और देशभर में 17500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार की उपलब्धता शामिल है। बिहार में 375 और पटना में 185 अस्पताल शामिल हैं। योजना में सामान्य इलाज से लेकर आईसीयू उपचार, आधुनिक चिकित्सा, आयुष सेवाएं व मातृत्व लाभ भी शामिल हैं। सामान्य प्रसव के लिए ₹20 हजार और सिजेरियन के लिए ₹50 हजार तक विशेष कवरेज है।
अस्पताल में भर्ती से पूर्व और पश्चात होने वाले खर्चों को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त एसबीआई वेतन खाता धारकों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और 24 घंटे समर्पित क्लेम सहायता टीम की सुविधा मिलेगी। मात्र एक घंटे में पूर्व अनुमोदन और तीन घंटे में डिस्चार्ज क्लियरेंस सुनिश्चित करेगी।
Source – Hindustan