बिहार में सभी रैयतों को मिलेगा खाता नंबर, भूमि सर्वेक्षण कब होगा पूरा; मंत्री ने बताया

उन्होंने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां उच्च तकनीक की सहायता से स्पेशियल डिजिटाइजेशन का काम हुआ है। इससे भविष्य में भूमि विवाद नगण्य हो जाएगा। आमलोगों को एकीकृत प्रणाली के तहत लाभ होगा। इससे न केवल भू-अभिलेख अद्यतन होंगे, बल्कि नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं भी मिलेंगी।

सभी रैयतों को एक खाता नंबर दिया जाएगा

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि आईएलआरएमएस के जरिए अब हम टेक्सचुअल और स्पेशियल डाटा को एक ही मंच पर समेकित कर पा रहे हैं। इससे भूमि रेकॉर्ड का एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा, जो नागरिकों की सहूलियत के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा सभी रैयतों को एक-एक खाता नंबर दिया जाएगा। मौके पर सचिव दिनेश कुमार राय, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार,भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे. प्रियदर्शिनी, विशेष सचिव अरुण सिंह आदि उपस्थित थे।