सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे, पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट और सिक्का

सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे, पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट और सिक्का

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से ‘भारत मंडपम’ में आयोजित जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 75 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।

उद्घाटन समारोह में मुख्य न्यायाधीश डाॅ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी उपस्थित थे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, कई वकील और कानून के छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi unveils the stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court of India.

Union Minister Arjun Ram Meghwal, CJI DY Chandrachud and President of Supreme Court Bar Association, Kapil Sibal also present at the… pic.twitter.com/sNpToDWjcc

— ANI (@ANI) August 31, 2024

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को सम्मेलन में समापन भाषण देंगी और सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक का अनावरण भी करेंगी। इस दो दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी. सम्मेलन में जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी अदालतें, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर चर्चा होगी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ‘जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में दो दिनों में छह सत्र होंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका से 800 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को सम्मेलन में समापन भाषण देंगी और सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक का अनावरण भी करेंगी। इस दो दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी. सम्मेलन में जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी अदालतें, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर चर्चा होगी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ‘जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में दो दिनों में छह सत्र होंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका से 800 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।