पंजाब के राजपुरा शहर को केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात, मिला बड़ा प्रोजेक्ट
पंजाब के राजपुरा शहर को केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात, मिला बड़ा प्रोजेक्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये औद्योगिक शहर पंजाब में राजपुरा-पटियाला, उत्तराखंड में खुरपिया, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरावकल और कोपर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। इस पर सरकार 28 हजार 602 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे लगभग 1 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इनमें से 2 औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश में और एक बिहार में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड को औद्योगिक स्मार्ट सिटी का भी तोहफा मिला है।
अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस अभियान के तहत पिछले तीन महीनों में केंद्र सरकार द्वारा कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. करीब 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पास किये गये हैं. औद्योगिक स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की संभावना है. बजट में सरकार ने ऐसे शहरों को निजी और सार्वजनिक भागीदारी से विकसित करने की घोषणा की थी. देश के 100 शहरों या उसके आसपास ‘प्लग एंड पे’ औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई।
जिन क्षेत्रों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी उनमें उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, राजस्थान में पाली और आंध्र प्रदेश में ओवरकल शामिल हैं।
औद्योगिक स्मार्ट सिटी को विकसित भारत की थीम पर डिजाइन किया जाएगा। इन शहरों के चारों ओर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तरह सड़कें बनाई जाएंगी। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
तीन अहम रेल परियोजनाओं पर लगी मुहर
निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इससे आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को काफी फायदा होने वाला है। मोदी सरकार ने तीन अहम रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है. जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कॉरिडोर के लिए तीसरी लाइन को मंजूरी दे दी गई है।
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