मोदी सरकार की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे, पीएम समेत पूरी कैबिनेट ने संभाला प्रचार का मोर्चा

मोदी सरकार की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे, पीएम समेत पूरी कैबिनेट ने संभाला प्रचार का मोर्चा

पीएम मोदी 17 सितंबर की सुबह ओडिशा पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर भी गए. वहां महिलाओं ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और छोटे-छोटे बच्चे भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे. इसके बाद जब पीएम मोदी जनता को संबोधित करने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे तो वह काफी भावुक हो गए. उसे अपनी माँ की याद आ गयी. सुभद्रा योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आदिवासी परिवार को दिए गए नए घर के गृह-प्रवेश समारोह में शामिल हुए। उसके पास खाने के लिए खीर थी.

पीएम ने कहा कि जब वह खीर खा रहे थे तो उन्हें सहज ही अपनी मां की याद आ गई. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मां जीवित थीं, वह हर जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लेने जाते थे. वह उन्हें गुड़ खिलाती थीं। अपनी मां की यादों में खोए हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां अब नहीं हैं लेकिन एक आदिवासी मां ने उन्हें जन्मदिन पर खीर खिलाकर आशीर्वाद दिया। यही अनुभव, यही अहसास उनके पूरे जीवन की पूंजी है।

उधर, गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस के सामने अपना पक्ष रख दिया. मोदी सरकार की पिछले 100 दिनों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पूरे मीडिया और देश के सामने रखा गया. अमित शाह ने कहा कि ये उपलब्धियां सिर्फ मोदी की नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास की हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को चुना है. गृह मंत्री के मुताबिक इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं. पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि हम पूरी दुनिया को यह एहसास कराने में सफल हुए हैं कि हमारी विदेश नीति रीढ़ की हड्डी है.

गृह मंत्री का दावा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार है, जिसमें तीन नए कानून संसद द्वारा पारित किए गए हैं और लागू होने की प्रक्रिया में हैं।सरकार के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार है. अमित शाह के मुताबिक विदेशों में बने आधुनिक कानूनों का भी अध्ययन किया गया है और उन्हें आगे बढ़ाया गया है. आने वाले दिनों में जो भी एफआईआर दर्ज होगी, वह तीन साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी.

नौकरी और सरकारी नौकरी में अंतर

सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक रोजगार को लेकर विपक्ष के दावे सिर्फ झूठे बयान साबित करने के लिए हैं. सरकार चाहती है कि मीडिया से लेकर पूरा प्रचार तंत्र रोजगार और सरकारी नौकरियों के बीच के अंतर को पाटने में मदद करे और आम लोगों को भी इसका अंतर समझाए।राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा और 12 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है. आवंटित धन केवल रोजगार पैदा कर रहा है। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जब कांग्रेस ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया तो मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे. पहला विकल्प था मनमोहन सिंह सरकार के दौरान दी गई 60 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी और दूसरा विकल्प था किसानों की समस्याओं की जड़ तक जाने के लिए एक अध्ययन कराना.

इसके लिए मोदी सरकार ने दूसरा विकल्प चुना. मोदी सरकार द्वारा दूरदराज के किसानों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कृषि बीज, उर्वरक, पानी, कीटनाशकों और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर लगभग 5,800 रुपये खर्च करती है।इसीलिए मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की. हर किसान के खाते में हर साल 6000 रुपये जमा करने का काम शुरू किया. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह रेवड़ी बांटने की योजना नहीं बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का अभियान है.

गांधीनगर का उदाहरण

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधी नगर का उदाहरण देते हुए कहा कि घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की योजना शुरू की गई है ताकि बिजली की लागत कम हो और सरकार पर बोझ भी कम हो. . अमित शाह के मुताबिक उनके लोकसभा क्षेत्र के 40 फीसदी लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल लगवा लिया है.

भारी भरकम बिजली बिल न आने से गृहणियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित शाह का मानना ​​है कि महिला सशक्तिकरण की इन पहलों के कारण ही महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है. अमित शाह ने जमीन से जुड़े अपने अनुभव से भी कई बातें बताईं, जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार की योजनाएं दूर-दराज के इलाकों तक कितनी पहुंची हैं.

गृह मंत्री ने गुजरात के साणंद में सड़क किनारे चाय की दुकान पर कुछ समय बिताने का अपना अनुभव साझा किया। वहां बैठे कार्यकर्ताओं से बातचीत और चाय पीने के बाद हमें पता चला कि देशभर में चल रहे ई-राशन कार्ड कितने कारगर हैं.

शाह ने कहा कि साणंद में रोजगार के लिए आए मजदूर को वहां की राशन की दुकान से न सिर्फ मुफ्त चावल मिलता है, बल्कि बिहार के सुदूर गांव में रहने वाले उसके परिवार को अन्य सामान भी उसी राशन कार्ड पर मिलता है. यह प्रधानमंत्री मोदी के एक देश, एक राशन कार्ड के सपने की सफलता है ताकि मजदूरों और गरीबों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.

अब नॉर्थ ईस्ट की बारी

पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि पश्चिमी राज्य प्रगति की राह पर आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अब उत्तर-पूर्व की बारी है. इसलिए इस बार बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का चयन किया गया है। मोदी सरकार की विकास परियोजनाएं इन राज्यों के विकास से जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री खुद इसे सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं. इसलिए मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के विकास को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ी है. 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य।