झारखंड में BJP ने आरक्षण पर भी चला बड़ा दांव, घोषणा पत्र में वादा

झारखंड में BJP ने आरक्षण पर भी चला बड़ा दांव, घोषणा पत्र में वादा

Jharkhand BJP Manifesto 2024: हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भी कई वादे किये हैं. झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्सेप्ट पेपर को जारी किया है. झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें लिखी हर बात पत्थर की लकीर है और वह इसे जरूर पूरा करेंगे. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए आदिवासियों, गैर आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है. इस चुनाव में बीजेपी का फोकस जेएमएम के कोर वोटर, आदिवासी और महिला वोटरों पर है.

आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी ने जेएमएम, के कोर वोटरों ने गोगो दीदी योजना की राशि 2100 रुपये प्रति माह और 25000 रुपये सालाना देने का वादा किया है. दिवाली और राखी बंधन पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने और 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का भी वादा किया है। बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में 2,37,500 सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया गया है. घोषणापत्र में नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है.

झामुमो के कोर वोटरों को तोड़ने की तैयारी

रविवार को झारखंड में 25 साल पूरे होने पर बीजेपी के 25 वोट रोटी, बेटी और मिट्टी को बचाने और पीएम मोदी के वादे को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई घोषणाएं की गईं. बीजेपी ने भी झारखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की है. लेकिन, आदिवासियों को इससे दूर रहने का वादा किया गया है. अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है.

झारखंड में हरियाणा के चुनावी घोषणापत्र की एक झलक

आपको बता दें कि बीजेपी का यह चुनावी घोषणा पत्र पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव से मेल खाता है. क्योंकि बीजेपी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा की सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का भी वादा किया था. झारखंड में भी गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपये देने का वादा किया गया है. आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना, लक्ष्मी जोहार योजना, गारंटीशुदा रोजगार योजना, युवा साथ भत्ता, सपनों का घर साकार होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, मूल वेतन, परिचालन सुरक्षा, किसान सुरक्षा नीति, फसल छूट नीति शुरू कर चुके है. प्रस्ताव में एक रुपये स्टांप शुल्क, बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक, मुफ्त शिक्षा, सिदो-कान्हो अनुसंधान केंद्र, फूलो-झानो बड़े बिटिया, जनेपा सुरक्षा योजना और झारखंड में आदिवासियों के हित में कई योजनाएं शुरू करने का जिक्र है.

बीजेपी के लिए कितने अहम हैं आदिवासी?

आपको बता दें कि झारखंड आदिवासियों की बहुतायत वाला राज्य है. यहां आदिवासियों की आबादी करीब 26 फीसदी है. झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं. 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, झारखंड में सत्ता की चाबी हमेशा आदिवासियों के पास ही रहती है.

आदिवासी बनाम आदिवासी

झारखंड में हर चुनाव में आदिवासी मुद्दा बड़ा मुद्दा रहता है. रघुवर दास को छोड़कर झारखंड के अब तक सभी मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आये हैं. राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं। इस चुनाव में चार पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में आदिवासी मतदाताओं को खास तरजीह दी है. क्योंकि शहरी और गैर आदिवासी लोग पहले से ही बीजेपी के मुख्य वोटर हैं.

आदिवासी बहुल 28 सीटें निर्णायक हैं

2005 के बाद से राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. 2005 में पार्टी को 28 में से सिर्फ 5 सीटें मिलीं. साल 2009 में भी आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें ही मिली थीं. हालांकि, 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इन 28 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की थी. बीजेपी ने रघुवर दास के नेतृत्व में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग किया, जो बीजेपी के लिए सही साबित नहीं हुआ.

आदिवासी विधानसभा की अधिकांश सीटों पर किसका दबदबा है?

2019 का चुनाव बीजेपी हार गई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने. 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी इलाकों में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को एकतरफा जीत मिली. इस साल के लोकसभा चुनाव में भी भरत गठजोड़ ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की.

आदिवासी और मुस्लिम कैसे बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का गणित?

ऐसे में बीजेपी ने इस बार अपने चुनावी घोषणापत्र में आदिवासियों पर खास ध्यान दिया है. अमित शाह के ट्रंप कार्ड के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खास तैयारी की है, क्योंकि जेएमएम के पास 26 फीसदी आदिवासी वोट और 14 फीसदी मुस्लिम आबादी है, इसलिए यह बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. इसीलिए बीजेपी ने बैलेट पेपर के जरिए आदिवासी वोटरों को लुभाने का प्लान तैयार किया है. अगर यह योजना सफल रही तो झामुमो गठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कुल मिलाकर इस बार बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक बनाने में पूरी ताकत लगा दी है. बाबू लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्बरम, सीता सोरेन, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा जैसे शक्तिशाली आदिवासी चेहरे हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए दिन-रात काम किया है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा सरमा जैसे नेता लगातार झारखंड में डेरा डाले हुए हैं. रविवार को अमित शाह की तीन रैलियां हुईं. अब सोमवार को झारखंड में पीएम मोदी की दो सभाएं होनी हैं. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा और फिर दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा.