केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है. इस घटना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. खासकर मेडिकल छात्र और डॉक्टर अस्पताल परिसर की सड़कों पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

डॉक्टर भी अस्पतालों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. अब इन सभी घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय का निर्देश ऐसे वक्त आया है जब कोलकाता में रेप और हत्या का मामला सुर्खियों में है. साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने भी बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं.

सभी राज्यों को हर 2 घंटे में अपनी कानूनी व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी. राज्यों में बढ़ते अपराध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. कोलकाता रेप कांड के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में है. कानून-व्यवस्था को ज्यादातर राज्य के अधीन माना जाता है, लेकिन अब हर राज्य को हर दो घंटे में अपने राज्य से जुड़ी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी होती है।