मोदी कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दी, कोविंद समिति ने रिपोर्ट सौंपी

मोदी कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दी, कोविंद समिति ने रिपोर्ट सौंपी

‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. सूत्रों के मुताबिक, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक पहले कदम के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए. समिति ने आगे सिफारिश की कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी होने चाहिए। साथ ही देश भर में सभी स्तरों पर चुनाव एक निश्चित समयावधि के भीतर होने चाहिए। वर्तमान में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग-अलग होते हैं।

मोदी सरकार ने अब दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी जैसे सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की वकालत करने के बाद आया है। पीएम मोदी ने तर्क दिया कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं.

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। जिसमें से 32 लोगों ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन किया. जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं. 15 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.