केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से पंजाब और इस राज्य को होगा फायदा, पढ़ें पूरी खबर
केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से पंजाब और इस राज्य को होगा फायदा, पढ़ें पूरी खबर
केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में 2280 किमी लंबी सड़कों का जाल बिछाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4406 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सड़क व्यवस्था में सुधार किया जाएगा.
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उनके एजेंडे में दो मुख्य मुद्दे रहे हैं। पहला, हाशिये पर पड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाना और दूसरा, देश के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाना। इसलिए लगातार काम किया जा रहा है. पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है.
सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में 2280 किमी लंबी सड़क बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 4400 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भी मंजूर की है.
पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके दशकों से हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़क नेटवर्क की कमी से जूझ रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क के अस्तित्व से परिवहन बहुत आसान हो जाएगा।
आपात स्थिति में जहां तुरंत मौके पर पहुंचना आसान होगा, वहीं जरूरी सामान की आपूर्ति भी आसान होगी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बुधवार, 9 अक्टूबर 2024 को बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में 2280 किमी लंबी सड़कों का जाल बिछाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4406 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़क व्यवस्था में सुधार किया जाएगा. आपको बता दें कि भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है.
सड़क नेटवर्क मजबूत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस क्षेत्र की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।