Breaking News

सैलरी और पेंशन पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी; कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सैलरी और पेंशन पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी; कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

8th Pay Commission8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काम की खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल, हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बड़ी जानकारी दी है। 7वें वित्त आयोग के तहत (7th Pay Commission) महंगाई भत्ते (DA Hike) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में इजाफा होगा. यह नया DA 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को इसका एरियर भी मिलेगा.

सीतारमण ने क्या कहा?

सीतारमण ने सदन में विनियोग ( संख्याक 3) विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी एक जनवरी 2016 के बाद रिटायरमेंट कर्मचारियों के बराबर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पेंशनभोगियों के बीच अंतर अपरिहार्य है और इसे संशोधन के रूप में और सत्यापन के माध्यम से लाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सत्यापन नियम किसी भी तरह से मौजूदा सिविल पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान चरण से निर्धारित मौजूदा पेंशन को नहीं बदलते या संशोधित नहीं करते हैं। सत्यापन नियम किसी भी तरह से रक्षा पेंशनभोगियों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि वे अलग नियमों द्वारा कवर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह किसी भी पेंशन नियम या निर्देश में संशोधन नहीं है, बल्कि केवल उसी की पुष्टि है। 1 जून, 1972, यानी वह तारीख जब सीसीएस (पेंशन) नियम लागू किए गए थे।

करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा

सरकार ने DA को मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है. इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को अब उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary increase) का 55% महंगाई भत्ता मिलेगा. यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिससे करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी. नए DA (Dearness Allowance)और DR (Dearness Relief ) से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा

सरकार ने DA को मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है. इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को अब उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary increase) का 55% महंगाई भत्ता मिलेगा. यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिससे करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी. नए DA (Dearness Allowance)और DR (Dearness Relief ) से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

DA बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा?

महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर दिया जाता है, इसलिए हर कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी. आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं…

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो पहले उसे 53% DA (10,600 रुपये) मिलता था.अब DA बढ़कर 55% हो गया है, यानी अब उसे 11,000 रुपये मिलेंगे.इसका मतलब हर महीने 400 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो पहले उसे 26,500 रुपये का DA मिलता था, जो अब बढ़कर 27,500 रुपये हो जाएगा. यानी सैलरी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

हर साल कितनी बार बढ़ता है DA?

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है.एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. इससे पहले जुलाई 2024 में DA में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हुआ था.

एरियर कब मिलेगा?

सरकार ने यह फैसला मार्च 2025 में लिया है, लेकिन यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने का एरियर भी उनकी सैलरी में जोड़ा जाएगा.

8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?

सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी है. इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *