‘वोट चोरी’ पर खड़गे का मोदी-शाह पर हमला, CEC को बचाने का लगाया आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लोगों के आंदोलन को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का बचाव क्यों किया जा रहा है।

खड़गे की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब विपक्षी INDIA गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े कथित मामलों को लेकर नए सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय लोगों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की रणनीति से सरकार की छवि और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

हालांकि, खड़गे के आरोप राजनीतिक बयान हैं। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

खड़गे ने मोदी-शाह से पूछा- ज्ञानेश कुमार का बचाव क्यों?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी के मामलों से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए भ्रामक प्रचार का सहारा लिया जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि INDIA गठबंधन प्रत्येक नागरिक के मतदान अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। उनके मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।

विपक्ष की मांग है कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। दूसरी ओर, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का पक्ष और आधिकारिक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे, ताकि विवाद से जुड़े तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

30 अक्टूबर और 1 नवंबर को कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 अक्टूबर को एक सार्वजनिक महाभियोग जैसी कार्यवाही आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके बाद 1 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च और दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा प्रस्तावित है।

इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित होने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रस्तावित सार्वजनिक कार्यवाही को औपचारिक संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी आधिकारिक संवैधानिक कार्रवाई के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है।

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राहुल गांधी भी उठा चुके हैं वोट चोरी का मुद्दा

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी स्थित ब्लॉक-20 में आयोजित ‘वोट अधिकार, जीने का अधिकार’ जनसुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि देशभर में मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और गरीब लोगों के नाम जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने दावा किया कि चार मतदान केंद्रों पर 416 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर अवैध रूप से हटाए गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने तक आंदोलन जारी रखने का इरादा रखता है।

खड़गे और राहुल गांधी के बयानों से साफ है कि कांग्रेस ने मतदाता सूची का मुद्दा अपने राजनीतिक अभियान के केंद्र में रखा है। आने वाले दिनों में प्रस्तावित विरोध कार्यक्रमों के दौरान यह विवाद और तेज हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।