‘वोट चोरी’ के खिलाफ 1 नवंबर को राहुल गांधी का मार्च, छात्रों से भी की अपील

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले मार्च में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने इस कार्यक्रम को ‘वोट चोरी’ रोकने, लोकतंत्र बचाने और संविधान की रक्षा करने की लड़ाई बताया। राहुल गांधी ने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ा आंदोलन है।

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने लोगों से ‘चलो दिल्ली रामलीला मार्च’ में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने खास तौर पर उन लोगों से आगे आने को कहा, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तथा चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए उनके खिलाफ नाराजगी रखने वाले लोगों से भी मार्च में आने की अपील की। उनके बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए लोगों को एक मंच पर लाना है।

राहुल गांधी बोले- पुलिस और लाठी से डरने की जरूरत नहीं

अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने मार्च में शामिल होने वाले लोगों से पुलिस कार्रवाई को लेकर चिंतित नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को डरने के बजाय एकजुट होकर संविधान और देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह मार्च पूरे देश का कार्यक्रम है और इसमें आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।

राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी को साथ चलना होगा। उन्होंने लोगों से इसे किसी पार्टी विशेष का आंदोलन मानने के बजाय देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा समझने की अपील की।

हालांकि, ‘वोट चोरी’ और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोप कांग्रेस की राजनीतिक मुहिम का हिस्सा हैं। इन आरोपों को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेद लगातार सामने आते रहे हैं। प्रस्तावित मार्च के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को व्यापक जनसमर्थन दिलाने की कोशिश कर रही है।

नमस्कार,

चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है।

यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं – यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है।

सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए।

एक ही protest है – देश का protest है।

Don’t worry about the police, don’t worry about lathis – the BJP will not have the guts to try any of their antics.

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Come march with us – we will walk together to protect the Constitution, to protect the Indian nation.

घबराने की जरूरत नहीं है।

I urge all student groups, regardless of your political affiliation – if you feel that India is under attack, if you feel you are under attack, your expression, your ideas, your way of thinking is under attack, come and join us.

It will be a fantastic march, and it’s a march for the soul of this country.

Looking forward to seeing all of you there.

🗓️ 1 नवंबर
📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली

#ChaloDilli

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 29, 2026

छात्रों और INDIA गठबंधन के नेताओं से भी शामिल होने की अपील

राहुल गांधी ने विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े छात्र संगठनों से भी मार्च में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों को लगता है कि उनकी अभिव्यक्ति, विचारों और सोच पर दबाव है, तो उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने इसे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा अभियान बताया।

कांग्रेस की योजना 1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी जनसभा आयोजित करने की है। पार्टी इसे विपक्षी एकजुटता और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के अवसर के रूप में भी देख रही है। INDIA गठबंधन के नेताओं की भागीदारी से इस कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व बढ़ सकता है।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने INDIA गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक की मेजबानी की। विपक्षी दलों की योजना 30 अक्टूबर को एक प्रतीकात्मक ‘मॉक पार्लियामेंट’ आयोजित करने की भी है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रतीकात्मक कार्रवाई का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद 1 नवंबर की रैली आयोजित की जाएगी।

अब सबकी नजरें दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले मार्च पर हैं। इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों की भागीदारी, लोगों की मौजूदगी और उठाए जाने वाले मुद्दे आने वाले दिनों की राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकते हैं।