MANREGA योजना क्या है; कैसे बनता है मनरेगा जॉब कार्ड? इसके जरिए इन सरकारी योजनाओं का मिल सकता है लाभ – MGNREGA JOB CARD

भारत सरकार ने ग्रामीण परिवार के लिये रोजगार की गारंटी हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  को सितम्बर 2005 अधिनियमित कर दिया।अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम( नरेगा) बन गया अर्थात इच्छुक ग्रामीण परिवार  को 100 दिनों के रोजगार की गारण्टी मिल गयी।

   2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के गांव से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शरुआत हुई ।अपने पहले चरण में नरेगा को 200 जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण (2007-2008 )में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया। 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  अर्थात नरेगा को सम्पूर्ण भारत मे लागू कर दिया गया।2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर  महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया।

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ,2005 यानी मनरेगा ग्रामीण भारत की सूरत को बदल दिया है ।ग्रामीण भारत मे न केवल वयस्क ग्रामीणों को आजीविका की सुरक्षा मिली  बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव भी आया है ।यह बदलाव सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश में आया है।एक ओर जहाँ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है वहीं गाँवों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण भी हुआ है।

मनरेगा के निम्न उद्देश्य हैं –

1. अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का   रोजगार उपलब्ध कराना।
2. गरीबों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना।
3. समाजिक समावेशन को स्वघोषित रूप में सुनिश्चित करना।
4. पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त करना।

1. टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन ,जल सुरक्षा ,मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के जरिये आजीविका की सुरक्षा करना
2. मजदूरी रोजगार अवसर की गारंटी देकर ग्रामीण भारत मे सर्वाधिक कमजोर लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण भारत मे सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण।
4. समाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों विशेषकर महिला ,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों को अधिकार सम्पन्न करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनर्जीवित करना।
6. पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना।

कोई भी ग्रामीण परिवार का वयस्क सदस्य जो अकुशल मजदूरी  करने को तैयार है और मजदूरी के लिये अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन करता है।उसे ग्राम पंचायत 15 दिन के अंदर रोजगार देती है ।जिसमे एक तिहाई महिला कामगारों को प्राथमिकता दी जाती है।

 परिवार के अंतर्गत माता पिता और आश्रित बच्चे आते हैं ।एक व्यक्ति को भी परिवार का दर्जा दिया गया है।जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का नाम अंकित होता है और एक समय मे  जॉब कार्ड में अंकित परिवार के  एक  या एक से अधिक इच्छुक वयस्क सदस्य  रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।मगर एक परिवार या जॉब कार्ड पर 100 दिन का ही रोजगार प्राप्त होता है।

मनरेगा कार्य के लिये मनरेगा मजदूर के लिये  सबसे आवश्यक दस्तावेज जॉब कार्ड है।जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का नाम अंकित होता है।एक परिवार का  एक जॉब कार्ड बनता है। उस परिवार के जॉब कार्ड का एक यूनीक नम्बर होता है ।जॉबकार्ड में अंकित परिवार का कोई सदस्य रोजगार की मांग कर सकता है एवं रोजगार प्राप्त कर सकता है।

जॉब कार्ड के लिये आवेदन ग्राम पंचायत  ,रोजगरसेवक या कार्यक्रम अधिकारी के पास किया जाता है।ग्रामसभा की बैठक में जॉब कार्ड के लिये आये आवेदनों पर विचार किया जाता है।ग्राम सभा की बैठक में  इस बात पर भी विचार किया जाता है कि जॉबकार्ड आवेदक फर्जी तो नहीं है।वह ग्रामपंचायत का निवासी है और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है।इन सब बातों का परीक्षण करने के बाद ही ग्राम पंचायत जॉबकार्ड जारी करती है।

 इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत का भी यह दायित्व है कि वह अपनी ग्राम पंचायत में देखे कि कोई गरीब या वंचित परिवार या व्यक्ति जॉबकार्ड से छूट तो नहीं गया है।ऐसे परिवारों या व्यक्ति के जॉबकार्ड बनवाने की जिम्मेवारी ग्रामपंचायत की होती है।

मनरेगा में रोजगार के लिये इच्छुक वयस्क सदस्यों को ग्राम पंचायत या रोजगरसेवक या कार्यक्रम अधिकारी के पास मौखिक या लिखित रूप में रोजगार के लिये आवेदन करना होता है।एक व्यक्ति अकेले या समूह में भी आवेदन कर सकता है।

 लिखित में आवेदन आवेदन  फार्म पर या सादे कागज पर किया जा सकता है।आवेदनकर्ता को अपना नाम ,जॉबकार्ड संख्या व कब से कब तक काम चाहता है का ब्यौरा एक सादे कागज पर लिखकर रोजगार सेवक को देना होता है।रोजगरसेवक आवेदनकर्ता को दिनाँक सहित प्राप्ति रसीद देता है ।ताकि उसके आवेदन की पुष्टि हो सके।आवेदन करने की दिनाँक से 15 दिन के अंदर रोजगार देना पंचायत के लिये आवश्यक है यदि पंचायत 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो कामगार को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होता है।

एकबार में कम से कम 14 दिन के कार्य की मांग की जाती है और अधिकतम 100 दिनों के कार्य  की।

मनरेगा कानून 100 दिन के काम की गारंटी ही नहीं देता बल्कि मनरेगा कामगार को बेरोजगारी भत्ता का अधिकार भी देता है।महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ,2005 की धारा 7 में मनरेगा कामगारों के बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है।इस धारा के अनुसार यदि कामगार को उसके काम के आवेदन की दिनाँक से 15 दिन के अंदर ग्रामपंचायत काम उपलब्ध नहीं कराती है तो कामगार को 16 वें दिन से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।यह बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देगी।

यदि कामगार ने काम के लिये आवेदन किया है और वह बिना किसी कारण बताए   काम पर नहीं जाता है तो उस स्थिति में उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं प्राप्त होगा।उसे आगे भी 3 माह तक  15 दिन के अंदर काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

 यदि कामगार ने 100 दिन का कार्य पूरा कर लिया है वह अतिरिक्त कार्य के लिये आवेदन करता है तो उस स्थिति में भी वह बेरोजगारी भत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है।

• • कार्यस्थल पर कामगारों के लिये शुद्ध सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।
  • कार्यस्थल पर कामगारों के विश्राम के लिये छाया की व्यवस्था होनी चाहिए ।
  • कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (first aid kit)होना चाहिये ।

• महिला कामगारों के साथ यदि 6 वर्ष से कम के 5 या 5 से अधिक बच्चे हैं तो उन बच्चों की देखभाल के लिए एक  महिला  रखी जायेगी जिसे कामगारों के बराबर मजदूरी मिलेगी।

महात्मा गाँधी ग्रमीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कामगार को काम ग्रामपंचायत की 5 किलोमीटर की परिधि में ही मिलेगा यदि कोई कार्यदायी संस्था कामगारों से उसके  निवास स्थल  से 5 किलोमीटर दूर कार्य कराती है तो कामगारों को  मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्राप्त होगा।

अकुशल हस्त कामगारों के लिये उत्तरप्रदेश में मजदूरी दर 204 रुपये निर्धारित की गई है।

सर्वाधिक मजदूरी सिक्किम राज्य की तीन ग्राम पंचायते ज्ञानथांग ,लाचुंग और लाचेन में है , जहाँ कामगारों की मजदूरी दर 318 रुपये है ।इसके अलावा हरियाणा राज्य में मजदूरी दर 315 रुपये है।छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम मजदूरी दर 193 रुपये  है।बिहार राज्य में मजदूरी दर 198 रुपये है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ,2005 की धारा 5 में इस बात का प्रावधान है कि इस अधिनियम के  अधीन बनाई गई  किसी योजना या स्कीम के अधीन   नियोजित व्यक्ति   ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो अनुसूची 2 मे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं हो।

1. कामगारों के लिये  कार्यस्थल पर स्वच्छ सुरक्षित  पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. कार्यस्थल पर कामगारों के लिये विश्राम की अवधि के लिये शेड की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. कार्यस्थल पर कामगारों की छोटी-मोटी चोट  के उपचार के लिये प्राथमिक सहायत बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. महिला कामगारों के लिये जिनके साथ 6 वर्ष से कम आयु के बालक  हैं ,जिनकी संख्या 5 या 5 से अधिक है बालकों की देखरेख के लिये एक अन्य महिला कामगार की व्यवस्था की जायेगी।उस महिला कामगार को अन्य कामगारों के बराबर मजदूरी मिलेगी।
5. कार्यस्थल पर यदि कोई कामगार घायल हो जाता है तो उसका इलाज  अधिनियम के प्रवधानानुसार निशुल्क होगा।
6. कार्यस्थल पर यदि कोई कामगार दुर्घटना वश अधिक घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है तब इस स्थिति में अस्पताल के खर्च अर्थात बेड ,डॉक्टर फीस व दवाइयों का खर्च निशुल्क होगा ।साथ ही कामगार को अपेक्षित मजदूरी की आधी या आधी से अधिक मजदूरी का भुगतान प्राप्त होगा।
7. यदि योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे किसी कामगार की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाता है तब कार्यान्वयन अभिकरण 25 हजार की दर से या ऐसी राशि जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे आग्रहपूर्वक प्रदान की जाएगी यथास्थिति मृत या विकलांग व्यक्ति के  वारिसों को प्रदान की जाएगी।
8. कामगारों को काम के आवेदन की दिनाँक सहित रसीद पाने का अधिकार है।
9. काम के आवेदन की दिनाँक से 15 दिन के अंदर काम पाने का अधिकार।
10. 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।
11. कामगारों को अपने निवास स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि (दायरे) में काम प्राप्त होना ।निवास स्थल से 5 किलोमीटर की अधिक दूरी पर काम करने पर मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।
12. कामगार को मस्टररोल ,माप पुस्तिका व अन्य दस्तावेजों को देखने का अधिकार है।

ग्रामपंचायत स्तर पर मनरेगा के कौन कौन कर्मचारी होते हैं –

ग्राम रोजगार सेवक-

मेट या कार्यस्थल पर्यवेक्षक – 

मेट कार्यस्थल पर्यवेक्षक होता है।कितने कामगारों पर एक मेट होगा, अलग अलग राज्यों में इसके लिये अलग नियम हैं ।साधरणतया 100 मनरेगा कामगारों पर एक मेट होता है।

 6 मार्च 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार  कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 कामगारों पर एक मेट नियुक्ति होगी।

 मेट की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जाती है। जो व्यक्ति  कक्षा 8 पास  है  और मनरेगा में  50 दिन एक कामगार के रूप में विगत वित्तीय वर्ष में या आगामी वर्ष में कार्य किया हो वह पंचायत में एक निश्चित प्रारूप पर मेट के लिए आवेदन कर सकता है।मेट को एक कुशल कामगार की मजदूरी  दी जाएगी।

ग्राम पंचायत की पढ़ी लिखी महिला को या विकलांग को मेट कार्य के लिये प्राथमिकता दी जाती है।

1. कार्यस्थल का पर्यवेक्षण करना।
2. कार्यस्थल पर ही मस्टररोल में हाजिरी लेना।
3. कामगारों को कार्य बाँटना।
4. कार्य प्रारंभ होने से पूर्वकार्यस्थल पर  मिट्टी कार्यो की निशानदेही करना।
5. दिन के अंत मे माप लेना।
6. जॉबकार्ड आवेदन को सुगम बनाना तथा उन्हें ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना।
7. कामगारों के लिये काम की मांग को सुगम बनाना ,कामगारों की तरफ से पंचायत में कार्य की मांग लगाना तथा पंचायत से दिनांकित पावती रशीद प्राप्त करना।
8.  निरीक्षर कामगारों को हस्ताक्षर सीखने में सहायता करना।
9. मेट हुये मस्टररोल को पंचायत में प्रस्तुत करना।
10. यह निगरानी करना कि उसके समूह या समूहों में कोई कामगार बिना काम किये लाभ न पाए।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ,2005 की धारा 17 (1) में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में कार्यों के निष्पादन की मॉनिटरिंग करेगी।

धारा 17(2) में सोशल ऑडिट का प्रावधान है।इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत क्रियान्वित सभी परियोजनाओं की नियमित सोशल ऑडिट करेगी।

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन

• सबसे पहले पंचायत कार्यालय से जॉब कार्ड का आवेदन फॉर्म लेना होगा.
• फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ लगाना होगा
• इसके बाद अपना आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाना होगा
• इसका बाद ग्राम पंचायत प्रधान आपके आवेदन की जांच करने के बाद इसे संबंधित कार्यालय के पास भेजेगा
• इसके बाद आपका नाम जॉब कार्ड लिस्ट में दर्ज कर लिया जाएगा.
• ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक आपका फॉर्म मनरेगा पोर्टल पर सबमिट करेगा
• 15 दिन के अंदर आपको जॉब कार्ड आपकों सौंप दिया जाएगा.

मनरेगा सहायक यशपाल वर्मा ने बताया “सबसे पहले जॉब कार्ड के लिए सादे पेपर या फॉर्म नंबर एक के तहत मनरेगा सहायक के पास आवेदन करना पड़ता है. इसके साथ दो पासपोर्ट साइज के फोटो, आधार कार्ड और बैंक पास बुक की कॉपी लगानी अनिवार्य है. इसके बाद 15 दिन में जॉब कार्ड बन जाएगा.”

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

मनरेगा जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. सबसे पहले आवेदक को Umang की आधिकारिक वेबसाइट https://web.umang.gov.in/ पर जाना होगा या उसे अपने मोबाइल पर Umang App डाउनलोड करना होगा. यहां पर मनरेगा पोर्टल के जरिए जॉब कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने के कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. नीचे सूची में दिए गए दस्तावेज जॉब कार्ड आवेदन के लिए मान्य हैं. इन दस्तावेजों के साथ आप अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं. इन दस्तावेजों को सत्यापित कर आपका जॉब कार्ड बनता है.

• आधार कार्ड की फोटोकॉपी
• वोटर आईडी कार्ड
• बैंक पास बुक की फोटोकॉपी
• आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
• आवेदक का आय प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो