‘एक देश एक चुनाव’: कैसे पूरा होगा मोदी सरकार का सपना? करोड़ों की लागत और चुनौतियाँ अलग

‘एक देश एक चुनाव’: कैसे पूरा होगा मोदी सरकार का सपना? करोड़ों की लागत और चुनौतियाँ अलग

नई दिल्ली: मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तेजी से तैयारी कर रही है. कैबिनेट ने हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है. माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करेगी. केंद्र सरकार इस बिल को चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. हालाँकि, यह प्रक्रिया बहुत सारी कठिनाइयों का कारण बन सकती है।

7,915 करोड़ जरूरत

सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन में वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम मशीनों और मतदानकर्मियों की आवाजाही तक कई मुश्किलें हैं. चुनाव आयोग ने कोविंद कमेटी को दिए अपने जवाब में कहा कि 2029 में सभी चुनाव कराने के लिए 7,915 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए कड़ी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. हालांकि सूची तो ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव भी ठीक से कराने होंगे.

13.6 लाख मतदान केंद्र बढ़ाने होंगे

मार्च 2023 में चुनाव आयोग ने विधि आयोग को भेजे अपने इनपुट में कहा था कि 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए देशभर में मतदान केंद्रों की संख्या करीब 13.6 लाख बढ़ानी होगी. जिसके लिए 53.8 लाख बैलेट यूनिट, 38.7 लाख कंट्रोल यूनिट और 41.6 लाख वॉटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स की जरूरत होगी।

7 लाख सुरक्षाकर्मियों की जरूरत होगी

चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मतदानकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पर विचार किया है.  उन्होंने अनुमान लगाया कि एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा स्थिति के अनुसार 50 प्रतिशत अधिक केंद्रीय बलों की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर 2029 में एक साथ चुनाव कराए गए तो 4.7 लाख से ज्यादा कर्मियों की जरूरत होगी. हालांकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा की जरूरत को लेकर कोई अनुमान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 7 लाख सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ सकती है. हालाँकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम और सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों को रखने के लिए 800 और स्ट्रॉन्गरूम की आवश्यकता होगी।